रौतहटमा ४ लाख मूल्य बराबरको एकदर्जन सुँगुर चोरी, खोजि कार्य जारि 
रवि लामिछानेको बचाउमा ओली, कांग्रेसले छुद्र राजनीति गर्यो 
स्रोत नखुलेको ९८ लाखसहित काठमाडौंबाट दुई जना पक्राउ 
एउटा यस्तो विषालु भ्यागुता, जसको मुल्य नै पर्छ ३ लाख, जान्नुहाेस् 
भोलि र पर्सि बालबालिकालाई भिटामिन ए खुवाइदै अब उपत्यकामा जमिन बाँझो राख्न नपाइने
नगेन्द्र सापकोटा
काठमाडौँ: काठमाडौँ र ललितपुर महानगरपालिकाले उपत्यकाका सबै नगरपालिकाको साझा समस्यालाई सम्बोधन गर्ने गरी आगामी वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट निर्माणको आन्तरिक तयारी गरिरहेका छन् ।
कोरोना भाइरस रोग (कोभिड–१९) बाट सिर्जित समस्याको समाधान गर्दै उत्पादन र रोजगारमूलक कार्यमा केन्द्रित हुने गरी दुवै महानगरपालिका आगामी वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट निर्माणको आन्तरिक तयारीमा जुटेका हुन् । खेतीयोग्य जमिनको सदुपयोग गर्न र क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापनका लागि काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका १८ वटै पालिकालाई एउटै एकाइ मान्दै ती क्षेत्रका खेतीयोग्य जमिन बाँझो नराख्ने नीति निर्माणको आन्तरिक तयारीमा जुटेको दुवै महानगरपालिकाले जनाएका छन् ।
काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लामा दुईवटा महानगर र १६ वटा नगरपालिका रहेका छन् । काठमाडौँ र ललितपुर महानगरबाहिर ठूलो मात्रामा खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहेकाले ती क्षेत्रका बाँझो जमिनलाई अनिवार्य रूपमा सदुपयोग गर्ने र त्यसका लागि सबै पालिकाले साझा कोष निर्माण गर्ने गरी दुवै महानगरले आगामी वर्षको बजेट निर्माण गर्ने गृहकार्य गरिरहेको छ ।
ललितपुर महानगरपालिका प्रमुख चिरिबाबु महर्जनले कोरोना भाइरसबाट सिर्जित समस्याको समाधान गर्ने र उपत्यकामा ठूलो सङ्ख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी ललितपुर महानगरपालिका मात्र नभई सबै पालिकाले साझा धारणा बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
उपत्यकामा खेतीयोग्य जमिन कृषि कार्यमा मात्र प्रयोग गर्ने र खेती नहुने ठाउँमा पशुपालन गर्ने कार्यका लागि सबै पालिकाले साझा कोष खडा गरी लगानी गर्ने, उत्पादित वस्तुलाई निश्चित निकायले खरिद गरी बिक्री वितरणको व्यवस्था गर्ने नीति बनाउन आन्तरिक तयारी भइरहेको बताइएको छ ।
यही असार १० गतेभित्र सबै स्थानीय सरकारले आगामी वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट आफ्नो सभामा पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । प्रमुख महर्जनका अनुसार ललितपुर महानगरले प्रत्येक वडामा होल्डिङ सेन्टर निर्माण, जमिन बाँझो राख्न नदिने, जग्गा नभएका तर घर मात्र भएका व्यक्तिले अनिवार्य रूपमा कौसी खेती गर्नुपर्ने नीति बनाउन लागेको छ ।
जग्गाधनीले जग्गा बाँझो राखेमा सँधियारले खेती गर्न सक्ने र नगरे त्यस्तो जमिनमा महागनरपालिकाले खेती गर्न चाहने व्यक्तिलाई अनुदान सहितको आर्थिक सहयोग गर्ने नीति बनाइने प्रमुख महर्जनले बताउनुभयो । गोरखापत्र अनलाइनमा खबर छ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
