सरकारले खिचडी जस्तो बनाएर विधेयकहरु संसदमा पेश गर्नुहुन्नः सोविता गौतम

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सोविता गौतमले ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८०’ जस्ताको तस्तै संसदमा पेश गरिएको भन्दै सरकारको आलोचना गर्नुभएको छ ।

८१ वटा ऐनहरु आकर्षित हुने सो विधेयक सरकारले सांसदहरुलाई पढ्ने मौका समेत नदिई खिचडी जस्तो बनाएर संसदमा पेश गरिएको भन्दै आलोचना गर्नुभएको हो । मंगलबार सो विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद गौतमले सो विधेयक फिर्ता लिएर मन्त्रालयगत रुपमा सम्बन्धित मन्त्रीहरुले पेस गर्ने आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सभामुख देवराज घिमिरेको ध्यानाकर्षण समेत गराउनु भयो । उहाँले सरकारलाई विधेयकहरु आफूले पढेर मात्रै संसदमा पेस गर्न पनि सचेत गराउनु भयो ।
सांसद गौतमले भन्नुभयो, ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८०’ यसरी जस्ताको तस्तै प्रश्तुत हुनु हुँदैन भनेर मैले यही रोष्टमबाट कारणसहित भनेको थिए । यो विधेयक यसरी जस्ताको तस्तै प्रश्तुत हुनु भनेको नेपालको संसदीय इतिहासमा एउटा दुभाग्यपूर्ण त्रुटी हो सभामुख महोदय । हिजो यो रोष्टमबाट मात्रै होइन । अनौपचारिक ढंगले माननीय कानूनमन्त्रीज्युसँग र वरिष्ठ नेताज्युहरु, जो अहिले प्रतिनिधि सभाका सदस्य पनि हुनुहुन्छ । उहाँहरुसँग, विभिन्न दलका प्रमुख सचेतकज्युहरुसँग, सरकारको विभिन्न साथीहरुसँग हामीले यो विषयमा पटकपटक अनौपचारिक तरिकाले यो व्यवस्थाप्रतिको प्रहार हुन्छ । यसरी प्रश्तुत नगरांै है भनेर पटकपटक अनौपचारिक छलफलहरु पनि ग¥यौं । तर त्यसको बाबजुत पनि आज यो यसरी प्रश्तुत भएको छ । विचार गरियोस् भनिएको छ । जसमा कसैले ७९ भन्नुभएको छ । कसैले ८० भन्नुभएको छ । वास्तवमा यसलाई हामीले तलदेखि माथिसम्म ८१ वटा ऐनहरु आकर्षित गरिएको छ । ८१ वटा ऐनहरु कसरी पढेर, संशोधन गरेर यो ७२ घण्टा भित्र संशोधन प्रश्ताव दर्ता गर्ने हामीलाई थाहा छैन । विभिन्न मन्त्रीजीहरुले मन्त्रालय अनुसार अलगअलग प्रश्तुत गर्नुपर्नेमा खिचडी बनाएर प्रश्तुत गरिएको छ । के सरकारलाई थाहा छैन ? यो केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा कस्ताकस्ता मस्यौंदा राख्ने भनेर सरकारलाई थाहा छैन । थाहा छैन भने विज्ञहरुलाई बोलाएर पढौं । संसद भवनमै पढ्नुपर्छ सांसदहरुले पनि । तर यसरी यो व्यवस्थामाथि नै प्रहार हुने गरी यस्तो काम गर्न भएन ।’
सांसद गौतमले ८१ वटा ऐन आकर्षित हुने विधेयक अध्ययन गरेर ७२ घण्टा भित्र सांसदहरुले संशोधन हाल्न नसक्ने पनि बताउनु भयो ।