मल खरिदमा ४८ करोड घोटाला

काठमाडौँ — सरकारले किसानलाई सहुलियत दरमा बिक्री गर्दै आएको रासायनिक मलमा घोटला भएको पाइएको छ । अनुदान मल खरिद गर्न जिम्मेवारी पाएका कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले मलको लागत मूल्यभन्दा बढी रकम तिरेर घोटाला गरेका हुन् ।

महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार यी कम्पनीले मलको लागत मूल्यभन्दा बढी रकम तिरेर मल किनेका छन् । यी दुई कम्पनीले ४७ करोड ८५ लाख रुपैयाँ बढी लागतमा मल खरिद गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘कृषि सामग्रीले युरिया मल ओमानको मल्टी कमोडिटिजबाट भन्दा युनाइटेड अरब इमिरेट्सको एक कम्पनीबाट प्रतिमेट्रिक टन १० हजार १ सय ५७ बढी दरले खरिद गरी २६ करोड र डीएपी मल चीनबाट खरिद दरको तुलनामा साउदी अरेबियाको इन्डियन पोटास लिमिटेडको भन्दा प्रतिमेट्रिक टन ४ हजार २ सय ३७ बढी दरले खरिद गरेको गरेको छ । साल्ट ट्रेडिङले युरिया मल चिनियाँ कम्पनीबाट भन्दा ओमानको कम्पनीबाट प्रतिमेट्रिक टन २ हजार २ सय २८ रुपैयाँ बढीले खरिद गरी ४ करोड ५२ लाख र डीएपी मल चीनको एक कम्पनीभन्दा अर्को कम्पनीबाट प्रतिमेट्रिक टन ५ हजार ४ सय २४ बढी दरले खरिद गरेको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘बढी लागतमा मल आयात गरेकाले खरिद लागत कम गरी खरिद योजना र प्रक्रियाको अवलम्बन गर्नुपर्छ ।’

किसानलाई सहुलियत दरमा मल उपलब्ध गराउन सरकारले बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँ अनुदान दिन्छ । अनुदानको मल कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले खरिदबिक्री गर्दै आएका छन् । कृषि सामग्रीले ७० र साल्टले ३० प्रतिशत कोटा पाएका छन् । तर खरिदका क्रममा घोटाला देखिएको हो । प्रतिवेदनअनुसार कृषिले ०७५/७६ मा १० अर्ब ४२ करोडको युरिया मल खरिद गर्न पाँचपटक बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । सोहीअनुसार प्रतिमेट्रिक टन क्रमशः ३ सय ५९, ३ सय ५७, ४ सय ९, ३ सय ६५ र ३ सय २२ अमेरिकी डलरमा खरिद गरेको छ ।

डीएपी मलका लागि तीनपटक बोलपत्रबाट प्रतिमेट्रिक टन क्रमशः ५ सय २२, ५ सय २२ र ५ सय ३ अमेरिकी डलरमा खरिद गरिएको छ । पोटास मल एकपटक बोलपत्र गरी प्रतिमेट्रिक टन ३ सय ८० अमेरिकी डलरका दरले खरिद गरी भुक्तानी गरेको उल्लेख छ । ‘प्रतिमेट्रिक टन दर न्यूनतम र अधिकतम युरिया मलमा अमेरिकी डलर ८७ र डीएपी मलमा अमेरिकी डलर १९ फरक परेको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘खरिद गर्दा मितव्ययीको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।’

यथेष्ट योजना नहुँदा हरेक वर्ष मल अभाव देखिएको छ । मल अभावको बहानामा केही व्यापारीले किसानसँग चर्को मूल्य असुल्दै आएका छन् । राष्ट्रिय मल नीति ०५८ मा रासायनिक मलको सम्भाव्यता खपतको करिब २० प्रतिशत परिमाण जगेडा रहनुपर्ने व्यवस्था छ । तर उक्त परिमाणमा जगेडा राखिएको छैन । कृषकको माग विश्लेषण नगरी वार्षिक ४ लाख २५ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल खरिदका लागि अनुदान उपलब्ध गराइएकोमा आपूर्ति पनि हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘रासायनिक मल आवश्यकताको बिश्लेषण गरी खरिद कार्ययोजना तयार नहुँदा मल आपूर्तिमा समस्या देखिएको छ । माग आपूर्ति र वितरणबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यीबाहेक कृषि कम्पनीले मल खरिदमा दिइएको अनुदानको रकम व्यवस्था अन्य प्रशासनिक कार्यमा समेत खर्च गरेको छ । आर्थिक कार्यविधि नियमावली ०६४ को नियम ३६ (१) मा स्वीकृत बजेटको सीमाभित्र रही निर्धारित कार्यमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

‘स्वीकृत कार्यक्रमअनुसार रासायनिक मल खरिदका लागि अनुदान दिने व्यवस्थाअनुसार कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडलाई मलको परिमाणका आधारमा सञ्चालन खर्च ५१ करोड ५० लाख १३ हजार थप अनुदान दिइएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘स्वीकृत कार्यक्रममा मल खरिदमा अनुदान दिने व्यवस्था भएकोमा अन्य प्रशासनिक कार्यमा अनुदान खर्च गर्न मिल्ने देखिँदैन । यसलाई नियन्त्रण हुनुपर्दछ ।’कान्तिपुर