‘बाबु पढिनस् भने हलो जोत्नुपर्ला हैँ’ भन्ने भनाइ र कृषिमा युवाको उत्साह

काठमाडौँ: ‘बाबु पढिनस् भने हलो जोत्नुपर्ला हैँ’, यो भनाइ गाउँ घरका किसानले छोराछोरी नपढेर बरालिँदा भन्ने भनाइ हो ।

जुन कुरा आज पनि गाउँ बेँसीमा सुन्न पाइन्छ। कृषिमा यान्त्रिकीकरणको सुविधा, कृषि कर्ममा कठिनाइ र उत्पादनको उचित मूल्य नपाउँदा भविष्यमा आफ्ना सन्ततिले समेत कृषि पेशा गर्न नपरोस् भनेर किसानले छोरा छोरीलाई सो कुरा अझैसम्म सुनाउने गरेका छन् ।

आजसम्म सो भनाइ उत्तिकै मार्मिक छ। कृषि पेशामा पढेलेखेका युवा आकर्षित हुन नसक्दा उत्पादनमा परनिर्भरता चुलिँदै गएको छ। नेपालका बलियाबाङ्गा युवा अरब-कतारतर्फ र पढे लेखेका युवा अमेरिका, अष्ट्रेलियालगायत विश्वका ११० भन्दा बढी मुलुकमा झण्डै ५० लाख जनाभन्दा माथि रहेको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।

सरकारले कृषि पेशालाई आत्मनिर्भर र रोजगारमुखी बनाउन विभिन्न कार्यक्रम र बजेटमार्फत आकर्षित गर्दै लगेको भए पनि परिणाम भने उत्साहजनक देखिएको छैन। आर्थिक वर्ष २००८-२००९ को पहिलो बजेटले किसानलाई सहायतास्वरुप मालपोत करमा सुविधा प्रदान गरेको थियो । रु एक मालपोत भुक्तानी गर्दा राज्यले किसानलाई रु दुई आना छुट दिने व्यवस्था मिलाएको थियो ।

सोही वर्ष राज्यले निकासी करबापत रु. २५ लाख असुली गरेको थियो। धान, लसुन, आलु र तेलहन बाली निकासी गर्दा राज्यलाई उक्त रकम प्राप्त भएको हो। सत्तरी वर्षपछि धान, लसुन, आलु र तेलहन बालीमा नेपाल परनिर्भर भएको छ ।

कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले हालै प्रस्तुत गरेको चालु आवको प्रगति र आव ०७८-७९ को प्रस्तावित बजेटमा धान १० लाख २९ हजार, आलु तीन लाख ८५ हजार, लसुन पाँच हजार ७२८ र तेलहन बाली झण्डै २५ लाख मेट्रिकटन आयात हुने गरेको उल्लेख छ ।

जहानियाँ राणाशासनको अन्त्य र प्रजातन्त्रको उदयपश्चात् प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा बनेको सरकारका अर्थमन्त्री सुवर्णशम्शेर राणाले सदनमा पेश गरेको नेपालको पहिलो बजेटमा कृषि योजनातर्फ रु. दुई लाख बजेट छुट्याइएको थियो। सो समयसम्म नेपाल कृषिमा पूर्ण आत्मनिर्भर थियो ।

आगामी आव २०७८-७९ का लागि कृषि क्षेत्रको बजेटमा झण्डै ४० प्रतिशत अर्थात् रु. १४ अर्ब अनुदानस्वरुप उपलब्ध गराइने मन्त्रालयका सहसचिव हरिबहादुर केसीले जानकारी दिए । आगामी आव ०७८-७९ का लागि झण्डै रु. ३६ अर्ब २३ करोडको बजेट विनियोजन हुने मन्त्रालयले अनुमान गरेको छ ।

भन्सार विभागका अनुसार, यस आवको पहिलो छ महिनामा भारतबाट ३० करोड र अमेरिकाबाट सात लाख ३३ हजार किलो चामल नेपाल भित्रिएको छ। त्यस्तै, ३३ करोड किलो मकै भारतबाट भित्रिँदा २४-२४ लाख किलो दक्षिण अमेरिकी देश ब्राजिल,अर्जेन्टिना र तीन लाख ५० हजार किलो दक्षिण अफ्रिकाबाट आयात गरिएको छ ।

कृषि गणना २०६८ ले नेपालको प्रमुख खाद्यान्न बाली धान छ, मकै १२, गहुँ छ, कोदो १९ र फापरमा ४० प्रतिशतले उत्पादनमा गिरावट आएको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ। त्यसैगरी, जौ ३५, तोरी १३ र कोसे बालीमा २१ प्रतिशतले उत्पादन घटेको छ ।

सरकारले पेश गर्दै आएको बजेटमार्फत कृषिको आधुनिकीकरण, व्यावसायिकीकरण र यान्त्रिकीकरणमार्फत आगामी पाँच वर्षभित्र कृषिको दिगो विकास गरी कृषिमा आत्मनिर्भर बन्ने योजना अघि सार्दै आए पनि बाँझो जमीनको उपयोग, भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जमीन दिने विषय गौण रहेका छन्। नेपालमा भूमिहीन तथा साना किसानको सङ्ख्या ४० लाख रहेको अनुमान छ ।

कृषिमा बजेटको आकार क्रमशः बढ्दै गएको देखिन्छ। आव २०७०-७१ मा कूल बजेटको तीन दशमलव सात सात प्रतिशत बजेट विनियोजन भएको थियो। उक्त, आवमा सरकारले कृषि क्षेत्रमा रु. २१ अर्ब ४० करोड ३१ लाख छुट्याएको थियो। जबकि अघिल्लो आव ०६९-७० मा रु. १२ अर्ब २९ करोड ७१ लाख विनियोजन भएको थियो ।

त्यसैगरी, आव ०७६-७७ मा कूल बजेटको दुई दशमलव पाँच सात प्रतिशत बजेट विनियोजन हुदा रु. ३४ अर्ब ८३ करोड २४ लाख छुट्याइएको थियो। त्यसको अघिल्लो आव २०७५-७६ मा रु. २९ अर्ब ९४ करोड ५७ लाख विनियोजन भएको थियो ।

आव ०७०-७१ र आव ०७६-७७ मा कृषि क्षेत्रमा उल्लेखनीय बजेट विनियोजन भए पनि खान पुग्ने उत्पादन बढ्न सकेको छैन। राज्यले व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी सहुलियत कर्जाका लागि रु. पाँच करोड, शिक्षित युवा स्वरोजगार कृषि कर्जाबापत रु. सात र विदेशबाट फर्केका युवा कृषि परियोजनाका लागि रु. १० लाखसम्म दुईदेखि पाँच प्रतिशत ब्याजमा उपलब्ध हुन सक्ने भएपछि स्वदेशमा नै केही गरौँ भन्ने युवा वर्गमा उत्साह जागेको पाइन्छ ।