सहि किसानको हितमा हुनुपर्छ आउँदो बजेट

गत वर्ष कोरोनाले कष्टकर बनाएको दिनचर्या केही मत्थर हुन नपाउँदै नयाँ वर्ष २०७८ को आरम्भसँगै झन् भयावह अवस्थाको सामना गर्नुपरिरहेछ । कोरोनाको पहिलो लहरले थला पारेको अर्थतन्त्र लयमा फर्किन नपाउँदै दोस्रो लहरसँग जुध्न देशका अधिकांश जिल्लामा जारी गरिएको निषेधाज्ञाका कारण देशको अर्थतन्त्र थप जटिलतातर्फ धकेलिने देखिएको छ । गत वर्षझैं सहर–बजारमा व्यवसाय तथा रोजगार गर्नेहरू आफ्नै थातथलो फर्किन बाध्य भए ।

भारतमा महामारी बढ्दा सीमामा स्वदेश फर्कनेको लर्को यसपटक पनि उत्तिकै देखियो । वैदेशिक रोजगारीमा जानेभन्दा फर्कने क्रम बढ्दो छ । रोजगारीको विकल्पका रूपमा धेरैले यसपटक पनि कृषिलाई नै सम्झिएका छन् । नेपालको सन्दर्भमा गाउँघरमा कृषिमा पारिवारिक जनशक्ति नै संलग्न हुने भएकाले महामारीको समयमा सेवा तथा औद्योगिक क्षेत्रभन्दा कृषि कर्म सञ्चालन तुलनात्मक रूपले सहज हुने देखियो । गत वर्षको बन्दाबन्दीको सुरुमा कृषि कर्म र कृषि उपज आपूर्तिमा अलमल भए पनि यसमा सावधानी अपनाएर सुचारु गर्ने व्यवस्था मिलाउँदा कृषकहरूले राहत महसुस गरे ।

गएको वर्ष कोरोनाले थुप्रै चुनौती थपे पनि कृषिमा अवसर पनि देखायो । भारत, तेस्रो मुलुक र देशकै सहर–बजारबाट गाउँ फर्किएका युवाहरूमा कृषि मोह जगायो । धेरै युवाहरू कृषिमा केही गर्र्नुपर्छ भनी जुटेको देखियो । गत आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को बजेटमा पनि कृषि क्षेत्रमा कोरोना महामारीका कारण उत्पन्न भएको चुनौती र अवसरलाई सम्बोधन गर्न कृषिले प्राथमिकता पायो । कृषिमा रोजगारी सिर्जनालगायत कृषि बजार पूर्वाधार निर्माण, खाद्य बैंक, भूमि बैंक, बाँझो जमिनको सदुपयोगजस्ता कार्यक्रमहरू बजेटमा समावेश गरिए ।

प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूले पनि कृषिलाई नै प्राथमिकता दिई आआफ्नो बजेट तथा कार्यक्रममार्फत घोषणा गरे ।
हरेक वर्षको बजेटमा कृषिलाई प्राथमिकता दिइएको भनिन्छ । यो वा त्यो नयाँ कार्यक्रम ल्याइएको भनिन्छ, तर कृषि र कृषकको अवस्था भने ज्यूँका त्यूँ पाइन्छ । कृषकले कृषि पेसा अपनाउँदा भोग्नुपर्ने एउटै प्रकृतिका समस्याहरू भने दोहोरिन छाड्दैनन् । समयमा मल÷बीउ पाइँदैन । समयमा पानी नपर्दा सिँचाइको अभाव झेल्नुपरेकै हुन्छ । योबाहेक बाढी, पहिरो, असिना, हुरीजस्ता प्राकृतिक प्रकोपले हरेक वर्ष सताएकै हुन्छ । रोग कीराले हानि पु-याउने व्यथा आफ्नै ठाउँमा छ । बढ्दो जलवायु परिवर्तनको मार पनि कृषकले खेप्नुपरिरहेकै छ ।
यस अतिरिक्त पछिल्लो विश्वव्यापी महामारीको पहिलो भुक्तभोगी कृषक नै भएको कटु यथार्थ सबैका सामु जगजाहेर नै छ । अनेक दुःखकष्ट र जोखिम मोलेर उत्पादन ग¥यो, बिक्री गर्दा उचित प्रतिफल प्राप्त हँुदैन । कतिपय अवस्थामा खेतीको लागतसमेत उठ्दैन । धान र गहुँको समर्थन मूल्य तोकिएको छ तर तोकिएको मूल्यमा बेच्न पाइँदैन । बिक्री गरिएको उखुको भुक्तानी पाउन पनि सिंहदरबारअगाडि आएर रोइकराइ गर्नुपर्छ ।

यसअतिरिक्त राज्यले कृषकलाई दिने सुविधा खास कृषकले नपाएको गुनासो आउन छाडेको छैन । कृषि अनुदानमा झोले कृषकहरूले हालीमुहाली गरिरहेको पाइन्छ । वाणिज्य बैंकहरूले कृषिमा १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि सर्वसाधारण कृषकहरू सहज तवरमा कर्जा पाउनबाट वञ्चित भएको खबरहरू आइरहेकै छन् । कृषकहरूलाई झन्झटिलो कागजी प्रक्रिया थोपरिएका कारण सामान्य कृषक राज्यको सेवासुविधामा पहँुच पु¥याउनै सक्दैनन् । झन्झटिलो कागजी प्रक्रिया थोपरिँदा दूरदराजका कृषकको सूचनामा पहुँच र उसको शैक्षिक स्तरमा विचार गरिँदैन, अनि यसको फाइदा फर्जी कृषकले उठाउँछ । त्यसै गरी कृषिमा हुने जोखिम न्यूनीकरण गर्न राज्यले बिमाको व्यवस्था गरेको भनिए तापनि बिमाको पहँुच ३ प्रतिशतभन्दा बढी पु¥याउन सकिएको छैन ।

गत वर्ष कोरोना कहरका बीच अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले पेस गरेको बजेटबाट कृषि क्षेत्रले ठूलो फड्को मार्ने गरी आउने आशा र विश्वास लिइएको थियो । तर, बजेटले अपेक्षाअनुरूप कृषि क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न नसकेको र अधिकांश कार्यक्रमहरू पुरानै रहेको सरोकारवालाहरूको भनाइ रह्यो । तत्कालीन कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री घनश्याम भुसाल स्वयंले आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाए । कारण थियो, उनले कृषिको विकासका लागि अगाडि सारेको ‘संरक्षित कृषि, सुनिश्चित बचत’ को अवधारणा पूर्ण रूपले बजेटमा प्रतिविम्बित नहुनु ।

साना किसानको बाहुल्यता रहेको हाम्रो जस्तो देशमा अब पनि कृषकलाई एकीकृत रूपमा सेवासुविधा प्रदान गर्ने जमर्को नगरिए कृषिमा अपेक्षित प्रतिफल हासिल गर्ने कुरा कागजमै सीमित हुन्छ । खुला अर्थतन्त्रको जतिसुकै वकालत गरे पनि कृषिमा राज्यको विशेष संरक्षण नहुने हो भने कृषि उँभो लाग्न सक्दैन भन्ने तथ्य विकसित मुलुकहरूले अंगीकार गरेको कृषि नीतिबाट स्पष्ट हुन्छ । तसर्थ हामीले पनि कृषिलाई राज्यको संरक्षण सुनिश्चित गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्न हिचकिचाउनु हुन्न ।

‘संरक्षित कृषि, सुनिश्चित बचत’ अवधारणाअन्तर्गत अगाडि सारिएका पाँच नीतिगत आधार कार्यान्वयन गर्ने गरी कृषि विकासका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउन अवश्यक छ । कृषकलाई उपलब्ध गराइने उत्पादन सामग्रीहरू (मल, बीउ-नस्ल, सिँचाइ, विद्युत् आदि) को सर्वसुलभ उपलब्धता र राज्यबाट उपलब्ध गराइने अनुदानमा समान पहुँच, हरेक किसानको घरदैलोमा प्राविधिक सेवाटेवा, सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जामा वास्तविक किसानको पहँुचको सुनिश्चितता, बाली तथा पशुपन्छी बिमामा सहजता र पहँुच, कृषि उत्पादनमा न्यूनतम बचतको सुनिश्चितताबाट नै कृषि पेसालाई सम्मानित र आकर्षणको केन्द्र बनाउन महŒवपूर्ण प्रस्थान बिन्दु हुन सक्नेछ ।
रासायनिक मलको आपूर्ति राज्यका लागि हरेक वर्ष ठूलो टाउको दुखाइको विषय हुने गरेको छ । प्रमुख बालीनालीको याममा रासायनिक मलको अभाव हुन नदिने भनी हरेक वर्ष कृषिमन्त्रीले घोषणा गर्छन्, तर हरेक वर्ष समस्या झन् चुलिन्छ ।

कोभिड–१९ जस्तो महामारीको समयमा पनि गत वर्ष धान खेतीको समयमा कृषहरू मलका लागि भौंतारिँदै हजारौंको संख्या लामबद्ध हुनुपरेको कारुणिक दृश्यहरू देखा परे । मलखाद आपूर्तिको व्यवस्थामा हुने चलखेलको परिणति हो यो । सरकार कृषकप्रति गम्भीर र पारदर्शी भएर आपूर्ति व्यवस्थामा लाग्ने हो भने बर्सेनि यो किचलो पक्कै दोहोरिने थिएन होला । कृषिमा देखिएको मलखादको समस्यालाई समाधान गर्ने हेतुले गत वर्षको चैतमै मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट देशमै रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि बाटो खुलेको छ । कृषकले मलखादमा भोग्ने गरेको दीर्घकालीन समस्याको समाधान खोज्ने हो भने विलम्ब नगरी स्थापना प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पु-याउनुको विकल्प छैन ।

रासायनिक मलमात्र उत्पादनको अचुक औषधि होइन । माटोको स्वस्थता बढाउन र बाली–बिरुवालाई आवश्यक पर्ने अन्य विभिन्न पोषक तŒवहरूको आवश्यकता प्रांगारिक मलबाट पूर्ति हुन्छ । कृषि प्रसारको नाममा कृषकहरूलाई रासायनिक मल प्रयोग गर्न त सिकाइयो, तर परम्परागत रूपमा प्रयोग हँुदै आएको प्रांगारिक मलको महŒवलाई ओझेलमा पारियो । प्रांगारिक मल परिमाणमा चाहिने हुँदा यसबाट प्रयोगमा केही झन्झटिलो हुने भएकाले कृषकहरू पनि रासायनिक मलको प्रयोगमै बढी अभ्यस्त हँुदै गए । कृषि यान्त्रीकरणले लोकप्रियता ग्रहण गरेसँगै खेतीपातीका लागि विगतजस्तो घरघरमै पशुपालन गर्ने प्रचलनमा कमी आउँदा यसको असर प्रांगारिक मलको प्रयोगमा देखा परेको छ । विशेष गरी तराईमा इन्धनको विकल्पमा गुइँठाको प्रयोग बढ्दै जाँदा खेतबारीमा प्रांगारिक मलको प्रयोग न्यून हुन पुगेको छ । फलस्वरूप प्रांगारिक मलको न्यून प्रयोगको असर माटोको गुणस्तरमा पर्न गएको छ । बालीनालीका लागि प्रांगारिक मल ठूलो परिमाणमा आवश्यक हुने हँुदा स्थानीय स्तरमै प्रांगारिक मल उत्पादनतर्फ पनि उत्तिकै जोड दिनुपर्ने आवश्यकता छ ।

कृषि उत्पादनमा उन्नत बीउ÷नस्लको विशेष महŒव छ । विभिन्न स्रोतबाट खरिद गरिएका बीउको गुणस्तरको सुनिश्चितता नहँुदा कृषकले समस्या भोग्नुपरिरहेको छ । कृषकले लगानी र मेहनत गरेर उत्पादन गरेको बालीबाट आशातीत उत्पादन हुन नसकेका घटनाहरू बरम्बार देखा परिरहन्छन् । धानमा बाला नलाग्ने, मकैमा घोगा नलाग्ने, एउटा जात भनेर लगाएको बीउ÷बिरुवा अर्कै पर्ने जस्ता समस्याहरूबाट कृषक प्रताडित हुनुपरिरहेछ । यसका लागि बीउबीजनको गुणस्तरीय उत्पादन र नियन्त्रणमा पर्याप्त ध्यान दिनुपर्ने खाँचो रहेको छ । यसैगरी पछिल्लो समयमा व्यावसायिक पशुपालनतर्फ आकर्षण बढ्दो छ । तर, देशमा भरपर्दो पशुनस्ल आपूर्ति केन्द्र नहँुदा कृषकहरू दस ठाउँ भौंतारिनुपर्ने अवस्था छ । दुग्ध तथा मासुजन्य उत्पादन वृद्धिका लागि सातै प्रदेशमा गाई, भैंसी, बाख्रा बंगुरजस्ता पशु नस्लको विश्वसनीय तथा सहज आपूर्तिका लागि पशु प्रजनन केन्द्रको स्थापना जरुरी छ ।

२०४७ सालको आन्दोलनपश्चात् खुला अर्थतन्त्रको नीतिअनुरूप कतिपय कृषि फार्महरू निजीकरण गरिए । अन्य उद्योग–व्यवसाय जस्तै निजीकरण गरिएका कृषि फार्महरूको व्यवस्थापन आशातीत हुन सकेन । एउटा नमुना कृषि फार्मले हजारौं कृषकलाई व्यावसायिक कृषिमा आकर्षित गराउन सक्छ । कृषि अनुसन्धानबाट सिफारिश भएका बालीबिरुवाहरूको नतिजा प्रदर्शनबाट ती फार्महरू खेती प्रविधि सिकाइ र कृषि प्रसारका दरिलो माध्यम हुन सक्छन् । उन्नत र नमुना कृषिको प्रदर्शनीमा पहिलो भूमिका सरकारकै हुनुपर्छ । हाल सरकारमातहत सञ्चालनरत कृषि फार्महरूका पूर्वाधार पनि जीर्ण अवस्थामा छ । यस्तै हालत कृषि अनुसन्धान केन्द्रहरूको रहेको छ । कृषि फार्म र अनुसन्धान केन्द्रहरू हेर्दैखेरि कृषि व्यवसायमा लाग्न अभिप्रेरित गर्ने खालको हुनुपर्नेमा नाक खुम्च्याउनुपर्ने अवस्थाको हुनु किमार्थ उचित होइन । कृषि फार्मको व्यवस्थापनमा पर्याप्त ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।

कृषि विकासको बहस चलिरहँदा कृषि अनुसन्धानको भूमिकालाई कम आँक्न मिल्दैन । पर्याप्त बजेटको अभावमा कृषि अनुसन्धान आशातीत तवरले अगाडि बढ्न सकेको छैन । गत वर्षकै बजेटमा नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्को कार्यक्षेत्र तथा क्षमता विस्तार गर्ने उल्लेख थियो । यसतर्फ उल्लेख्य कार्य भएको पाइँदैन । भौगोलिक विविधता भएको नेपालजस्तो देशमा पर्याप्त अनुसन्धानबिना कृषिले फड्को मार्न सक्दैन । कृषि अनुसन्धान र प्रसारलाई राज्यले दायित्वका रूपमा नलिई लगानीका रूपमा लिनुपर्छ ।

देश संघीयतामा प्रवेश गरेसँगै कृषि विकासका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्ने मूल जिम्मेवारी स्थानीय निकायले पाएको छ । स्थानीय निकायहरू कृषि जनशक्तिको हिसाबले कमजोर छन् । हरेक निकायमा एक÷एक कृषि र पशु सेवा प्राविधिकको व्यवस्था गरिने भनिए तापनि सोअनुरूपको व्यवस्था हुन सकेको छैन । विद्यमान जनशक्तिबाट घरदैलोको प्राविधिक सेवा पु¥याउन सम्भव छैन । स्थानीय निकायमा आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्था नभएसम्म जिल्लामा रहेका कृषि ज्ञान केन्द्रलाई प्रदेश र स्थानीय सरकारको समन्वयकारी भूमिकामा राख्न जरुरी छ । कृषिका कार्यक्रममा दोहोरोपना हटाउन प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरणलगायतका अन्य मिसन कार्यक्रमहरू प्रदेश, कृषि ज्ञान केन्द्र र स्थानीय निकायको समन्वयमा सञ्चालन गरिएमात्र प्रभावकारी हुन सक्छ ।

कृषि अनुदान लक्षित वर्गमा पुग्न नसकेको यथार्थ छ । कृषि यान्त्रीकरणलगायतका अन्य कृषि उपकरण कृषकलाई सोझै वितरण गरिनुभन्दा बैंक कर्जामा पुँजीगत तथा ब्याज अनुदान उपलब्ध गराइनुपर्छ । बैंकिङ प्रणालीको माध्यमबाट अनुदान वितरण गरिएमा दुरुपयोगको सम्भावना कम रहन्छ । वास्तविक कृषकलाई अनुदानको पहुँच प-याउन अनुगमन प्रणालीलाई दह्रो बनाउन जरुरी छ । अनुदान दुरुपयोगमा संलग्नहरूलाई कठोर सजायको प्रावधान आवश्यक छ ।

कृषि उत्पादन गरेर मात्र हुँदैन । कृषकले उत्पादनको उचित प्रतिफल पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गरिनुपर्छ । सामान्य अवस्थामा समेत कृषकले उचित बजार नपाउँदा उत्पादन सडकमा फालेर आक्रोश पोखेको दृश्य दोहोरिने गरेको छ । यसका लागि केन्द्रीय तहदेखि नै योजनाबद्ध कृषिजन्य उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ । कुन बाली कति उत्पादन गर्ने, कति आन्तरिक खपत हुन्छ, कति निर्यात गर्ने, कति प्रशोधन गर्ने, कति भण्डारण गर्नेजस्ता पक्षहरूको योजना बनाएर मात्र कृषकलाई सोहीबमोजिम उत्पादनमा प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । यसकै आधारमा कृषकलाई प्रदान गरिनुपर्ने सेवासुविधासहित भण्डारण गृह, शीतघर, बजार केन्द्रजस्ता पूर्वाधारको व्यवस्था गरिनुपर्छ । मुख्य कुरा त कृषि उत्पादनलाई कृषि उद्योगसँग आबद्ध गराउन सके मात्र कृषकको हित गर्दै देशलाई औद्योगीकरणको बाटोमा डो-याउन सकिन्छ । -कारोबार दैनिक