रोगको प्रकोपका कारण केरा कृषक चिन्तामा

परासी: सिगाटोका रोगले केरामा क्षति पुर्याउन थालेपछि नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)का केरा उत्पादक कृषक चिन्तित भएका छन्। जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्रस्थित केराको पकेट क्षेत्रका रुपमा चिनिएको प्रतापपुर र सुस्ता गाउँपालिकामा कृषकले लगाएको केराखेतीमा सिगाटोका रोगको प्रकोप देखिएको हो ।

भारतबाट आयात हुने सस्तो केराका कारण आफूहरूले उत्पादन गरेका केरा बिक्री नभएर चिन्ता बढिरहेका बेलमा सिगाटोका रोगले केरा नष्ट हुन थालेपछि यहाँका कृषक थप मर्कामा परेका हुन्। रोगका कारण साढे २०० बिघाभन्दा बढी जमिनमा लगाइएको केरामा क्षति पुगेको केरा उत्पादक सङ्घका जिल्ला अध्यक्ष लख्खु यादवले बताए ।

“भारतबाट आयात हुने केरासँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा हाम्रो केरा खेतमै कुहिएको छ, यसैवर्ष बाढीले पनि ठूलो क्षति पुर्यायो, अहिले फेरि रोगले क्षति गरिरहेको छ, हामी केरा कृषक निकै पीडित छौँ”, उनले भने। रोगको प्रकोपले केरामा क्षति पुगेपछि लुम्बिनी प्रदेशकी कृषिमन्त्री सुमन शर्मा रायमाझीले स्थलगत निरीक्षण गरेको छ भने कृषि ज्ञानकेन्द्र, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीरण परियोजना, कृषि विकास निर्देशनालय, नार्क र केरा उत्पादक सङ्घको संयुक्त टोली अहिले प्राविधिकसहित रोगको व्यवस्थापनमा लागेको छ ।

अहिले कृषको खेतमै पुगेर रोगबाट भएको क्षतिको विवरण सङ्कलन र कृषकलाई ढुशीनासक विषादी निःशुल्क वितरण गर्नाका साथै रोग नियन्त्रणको काम भइरहेको कृषि ज्ञानकेन्द्रका कृषि प्रसार अधिकृत सन्तोष चौधरीले जानकारी दिए। केराको पात डढेको जस्तो देखिने, विस्तारै अरु पातमा सर्र्र्दै जाने, तयार भएको केरालाई क्षति गर्ने लक्षण देखिएपछि नमूना सङ्कलन गरी कृषि अनुसन्धान केन्द्र र गहुँँ अनुसन्धान कार्यक्रममा परीक्षणका लागि पठाइएकामा सिगाटोका रोग पुष्टि भएको कृषि विकास निर्देशनालयका वरिष्ठ बाली संरक्षण अधिकृत देवेशकुमार मिश्रले जानकारी दिए ।

लगातार एकैठाउँमा केरा लगाउँदा र पानी परेर चिसो सुरु हुने बेलामा यस किसिमको रोग देखापर्ने उनले बताए। “कृषक निकै मर्कामा परेको देखियो, अहिले हाम्रो टोलीले खेतबारीमै पुगेर सरसफाइ गर्ने, रोग लागेका केराका थाम नष्ट गर्ने र विषादी छर्ने काम गरिरहेको छ”, उनले बताए। रोगी पात हटाउने, नष्ट गर्ने, फल दिइसकेको केराको थाम हटाउने, रोग लागेको केराको थाम काटेर एक-दुई वर्ष अन्य बाली लगाएर फेरि केरा लगाउने तथा ढुशिनासक विषादीको प्रयोग गर्दा यो रोगको नियन्त्रण हुने अधिकृत मिश्रले बताए ।

समयमा उखुको भुक्तानी नपाएर विकल्पमा केराखेती गरिरहेका यहाँका कृषकले केरा बिमा कृषकमैत्री नहुनु, रोग, असिना र बाढीले केराखेतीमा नोक्सान पुग्नुजस्ता समस्याले केराखेतीबाटै विस्थापित हुने अवस्था आएको भन्दै उचित राहत र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरेका छन्। कृषकको समस्या बुझ्न स्थलगत निरीक्षणमा आउनुभएकी मन्त्री रायमाझीले प्रदेश सरकारबाट सक्दो पहल गर्ने बताए ।

केराखेती प्रवद्र्धन गर्न नर्सरी स्थापना, उत्पादित केरा व्यवस्थापनका लागि छुट्टै उद्योग स्थापना गर्नुपर्ने, चिस्यान घर स्थापना, केराबालीका लागि मल निश्चित गर्नुपर्ने, भारतबाट आयात हुने केरामा भन्सार दर वृद्धि गर्नुपर्ने, बिमा नीति परिमार्जन गर्नुपर्नेलगायत माग कृषकले मन्त्री समक्ष गरेका थिए। कृषि बिमा कृषकमैत्री नभएको भन्दै जिल्लाका कुनै पनि कृषकले अहिलेसम्म केराको बिमा गरेका छैनन् ।

कृषि बिमामा हालको व्यवस्थाले आफूहरूको लगानी सुरक्षित नहुने भएकाले बिमामा कृषक आकर्षित हुन नसकेको सङ्घका अध्यक्ष यादवले बताए। बिमा नीतिमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार केराको लागत प्रतिबोट रु १५ र प्रतिहेक्टर एकजार २०० बोट अर्थात् प्रतिकठ्ठा ४८ देखि ५४ बोट हुनुपर्ने उल्लेख छ। कृषकका अनुसार यहाँ गरिने खेती नीतिमा तोकिएको लागत खर्च र केराको बोटको सङ्ख्याभन्दा बढी उत्पादन हुने गरेको छ ।

यहाँ गरिने केराखेतीमा प्रतिबोटको लागत खर्च रु २९० देखि रु ३०० सम्म हुने गरेको छ भने प्रतिकट्ठा १०० देखि १२० बोट लगाउने गरिएको छ। यसले गर्दा सरकारले तोकेको व्यवस्थानुसार बिमा गर्दा कृषकलाई लाभभन्दा घाटा हुने भएकाले बिमा गर्न कठिनाइ भएको कृषकको गुनासो थियो। सरकारले हालको दर परिमार्जन गरी नयाँ दर निर्धारण नगरेसम्म बिमाको समस्या समाधान हुन नसक्ने कृषकको भनाइ थियो ।

नवलपरासीको सुस्ता, प्रतापपर र सरावल गाउँपालिकामा धेरै मात्रामा केराखेती हुने गरेको छ। उखुको पकेट क्षेत्रका रुपमा ख्याति कमाएको उक्त क्षेत्रमा वर्षौंसम्म भुक्तानीको समस्या भोग्नु परेपछि अहिले अधिकांश कृषक केराखेतीतर्फ लागेका हुन् ।

नवलपरासी केरा उत्पादक सङ्घका अनुसार हाल जिल्लामा दुई हजार ५०० बिघामा व्यावसायिकरुपमा केराखेती हुँदै आएकामा एक हजार २०० भन्दा बढी कृषकले व्यावसायिक केराखेती गर्दै आएका छन्। यहाँको केरा बुटवल, नारायणगढ, काठमाडौँ, पोखरा, दाङ, नुवाकोटलगायत जिल्लामा बिक्री हुने गरेको छ । रासस