एउटा यस्तो विषालु भ्यागुता, जसको मुल्य नै पर्छ ३ लाख, जान्नुहाेस् 
भोलि र पर्सि बालबालिकालाई भिटामिन ए खुवाइदै 
खगराज अधिकारी गण्डकीको मुख्यमन्त्री नियुक्त 
सुनसरीमा दुवै पक्षबीच सहमति, कर्फ्यु खुकुलो हुदै 
स्टेफेनको शतकमा आयरल्याण्ड वोल्भ्सले नेपाल ए लाई दियो २८५ रनको लक्ष्य मलमा किसानलाई सधैं झेल
काठमाडौँ,माना रोपेर मुरी फलाउने समय हो— असार । यस वर्ष मनसुन समयमै सक्रिय भयो । रोपाइँ बढ्ने सम्भावना छ । तर त्यसलाई चाहिने रासायनिक मल आयातमा सरकार असफल बन्दै गएको छ । रोपाइँलाई मल चाहिने सिजनको मुखमै अभाव चुलिएको छ । यो अभाव यस वर्षको मात्र होइन ।
‘सिजनमा मल अभाव पञ्चायतकालदेखिकै रोग हो,’ अर्थविद् केशव आचार्यले भने, ‘तर यो समस्या कहिल्यै समाधान हुन सकेन ।’ किसानका लागि मल औषधिसरह हो । बाली उब्जाउनकै निम्ति ऋण लिएरै भए पनि मलका लागि पैसा खर्चित तयार छन् । तर अनुदानको मल बिक्री गर्ने दायित्व पाएका कम्पनी र केही व्यापारीले बेइमानी गरिदिन्छन् ।
बंगलादेश, चीन, इन्डोनेसियालगायत मुलुकबाट आयात हुने मल भारतको तुलनामा धेरै गुणस्तरीय हुन्छ । कमिसनको चक्करमा आयातकर्ताले भारतबाट आयात गर्न ढिलाइ गरेको आचार्यको आरोप छ । आयातमा ढिलाइ गरेर दुईनम्बरी व्यापारीसँगको मिलोमतोमा बेइमानी भइरहेको उनको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपालका निवर्तमान अध्यक्ष उद्धव अधिकारीले पनि ४०/५० वर्षदेदि नै किसानले समस्या झेल्नुपरेको बताए । ‘राज्यबाट मलमा मात्रै छुट पाएका छौं । तर सधैं अभाव झेल्नुपरेको छ,’ उनले भने, ‘स्टेकहोल्डरले ढिला किन गर्छन्, यो चासोको विषय हो ।’ स्रोतसाधन उचित तरिकाले परिचालन नहुदा बर्सेनि अभाव देखिएको उनको भनाइ छ ।
सरकारले मल खरिदका लागि हरेक वर्ष बजेट छुट्याए पनि समयमा टिप्पणी उठ्दैन । टेन्डर प्रक्रिया हुँदैन । त्यसको प्रत्यक्ष असर रोपाइँको मुखमा देखिएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । लकडाउन भएपछि थप बहाना मिलेको मन्त्रालयका ती अधिकारीको भनाइ छ ।
‘लकडाउनले भारतमा श्रमिक अभाव भएको र रेल पनि नपाइएको भनिएको छ । ‘दूतावासको पहलमा ट्रकबाट पनि ल्याउन सकिन्छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘अभाव हुनुमा कोराना मात्रै होइन, व्यवस्थापनको कमजोरी पनि छ ।’ मल आयातकर्ताको प्राथमिकतामा नपर्दा सिजनमा जहिल्यै हाहाकार भएको उनको भनाइ छ ।
मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार युरिया ५ हजार टन, डीएपी ८ हजार र पोटास ४ हजार ५ सय टन मात्रै मौज्दात छ । तर माग अत्यधिक छ । उक्त परिमाण जगेडाका रूपमा मात्रै राखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सरकारले मलमा ६५ रुपैयाँ अनुदान दिएको छ । अनुदानको मल कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले खरिदबिक्री गर्दै आएका छन् । कृषि सामग्रीले ७० र साल्टले ३० प्रतिशत कोटा पाएका छन् । यी दुई निकायले सीमा क्षेत्रमा डीएपी प्रतिकिलो ४३ रुपैयाँ र युरिया १४ रुपैयाँमा बिक्री गर्दै आएका छन् । अनुदानित मल कृषि सहकारी र डिलर सहकारीले मात्रै बिक्री गर्न पाइन्छ । कृषि सामग्रीसँग ५२ सय र साल्टमा २३ सय डिलर सहकारी दर्तामा छन् ।
तर किसानले मल खरिद गर्न नेतालाई गुहार्नुपर्ने अवस्था भएको महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष अधिकारीले जानकारी दिए । ‘पहुँच भएकाले मात्रै मल पाउने अवस्था सृजना भयो । सहकारीको निश्चित कोटा हुन्छ, उनीहरुले आफ्ना सदस्यलाई मात्रै बिक्री गर्छन्,’ उनले भने, ‘सदस्य नभएका किसानलाई झन समस्या देखियो ।’ मल खरिदका लागि बजेट बढे पनि हरेक वर्ष अभाव हुनु नालायकीपन भएको उनले भनाइ छ ।
जानकारका अनुसार वार्षिक माग करिब ७ लाख टन हो । कोभिड–१९ का कारण बाँझो जमिनमा पनि रोपाइँ हुन थालेको छ । यसले मलको माग स्वत: बढ्छ । तर अहिलेसम्म ४ लाख टन पनि खरिद हुन सकेको छैन । बिक्रीको अवस्था पनि उस्तै छ । मल खरिद र आयातमा कुनै नीतिगत कठिनाइ नरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिबहादुर केसीले बताए । बोलपत्र, टेन्डर प्रक्रियापछि कृषि सामग्री र साल्टले खरिद गर्छन् । तर पनि समयमै खरिद हुन सकेको छैन । स्रोतका अनुसार विभिन्न चलखेल गर्नकै लागि पनि टेन्डरमा ढिलासुस्ती हुन्छ ।
ग्लोबल टेन्डरबाट खरिद गर्दा कम्तीमा ५ देखि ७ महिना लाग्छ । समयमै टेन्डर नहुँदा मल आइपुग्दैन । बजारमा अभाव हुन्छ । त्यसको फाइदा उठाउँदै बजारमा कार्टेलिङ सुरु हुन्छ । अभावको फाइदा उठाउँदै निजी कम्पनी तथा व्यापारीलाई मल बिक्री गराइन्छ । यीबाहेक मल हाहाकार बनाएर कमिसनको खेलसमेत हुन्छ । ‘एक त टेन्डर नै ढिला हुन्छ । यसले सिजनमै मल अभाव हुन्छ, अन्तिममा जीटूजी प्रक्रिया हुन्छ,’ अधिकारीले भने, ‘हाहाकारका बेला मल किन्ने सवालमा कमिसनको खेल सुरु हुन्छ । फास्ट ट्रयाकबाट झिकाउने नाममा चलखेल हुन्छ ।’
आगामी आर्थिक वर्षका लागि समयमै बोलपत्र आह्वान गरिए पनि पछि पुन: पोस्टपन्ड गरिएको थियो । मल खरिदका लागि कृषि सामग्री कम्पनीले ११ फ्रेबुअरी २०२० मा बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । तर लकडाउनको कारण देखाउँदै ५ पटक सरिसकेको छ । यसले खरिद प्रक्रियामा पुन: समस्या देखिने कम्पनीकै केही कर्मचारीहरु बताउँछन् ।
कम्पनीका प्रवक्ता विष्णुप्रसाद पोखरेलले भने लकडाउनले बैंक बन्द रहेको र सप्लायर्स आउन नसकेका कारण टेन्डर मिति सार्नुपर्ने बाध्यता भएको दाबी गरे । ‘सरकारले सार्वजनिक बिदा घोषणा गर्यो । कानुनी हिसाबले पनि टेन्डर बदर हुने देखियो,’ उनले भने, ‘सार्वजनिक खरिद ऐनले खरिदमा प्रतिस्पर्धा हुनेगरी भनेकाले सारेका थियौं ।’ खरिद प्रक्रिया नै ढिलाइ हुने भएपछि जुन ५ बाट बोलपत्र यथावत् राखिएको उनको भनाइ छ ।
कृषि सामग्री लिमिटेडका प्रबन्ध सञ्चालक नेत्र भण्डारीले पनि लकडाउनमा सीमित कम्पनी पर्ने हुँदा प्रक्रियामा ढिलाइ भएको बताए । लकडाउनमा सरकारले पनि टेन्डर गर्न नदिएको उनको भनाइ छ । ‘मन्त्रालयले नयाँ आर्थिक वर्षका लागि खरिद योजना बनाउँदै छ । हामीले पनि टेन्डर गर्दै छौं,’ उनले भने, ‘धानका लागि केही असहज भए पनि गहुँ सिजनमा अभाव हँुदैन ।’
मन्त्रालयका कृषि सामग्री व्यवस्थापन तथा प्रविधि शाखाका वरिष्ठ कृषि प्रसार अधिकृत शिरीष पुनले भने सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले प्रतिस्पर्धा संकुचित हुने गरी टेन्डर प्रतिस्पर्धा नगर्न भनेकाले ढिलाइ भएको जानकारी दिए ।
‘कार्यालयले परिपत्र गर्यो । त्यसैले टेन्डर सार्न गर्न बाध्य भयौं,’ उनले भने, ‘खारेज गर्न मिल्दैन । त्यही भएर सरिरहेको हो । लकडाउन थपिएसँगै त्यो पनि सर्दै गयो ।’ कृषि सामग्री कम्पनीले लकडाउनको कारण देखाए पनि साल्ट ट्रेडिङले भने ५० हजार टनका लागि टेन्डर प्रक्रिया पूरा गरिसकेको छ । साल्टका सहायक महाप्रबन्धक कुमारराज राजभण्डारीले प्रतिस्पर्धा भएकैले समय सार्नुपर्ने अवस्था नआएको बताए ।कान्तिपुर
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
