प्याज र लसुनमा आत्मनिर्भर बनाउने प्रदेस ५ सरकारको योजना

रामप्रसाद आचार्य

रुपन्देही – भारतले प्याज निर्यातमा रोक लगाएपछि प्रदेश ५ सरकारले प्याज र लसुन मिसन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । मिसनअनुसार प्याज खेती गर्ने व्यवसायिक कृषक समूहलाई प्रदेश सरकारले ७० प्रतिशत अनुदान दिने छ ।नेपालमा मूल्य आकाशिएसँगै प्रदेश ५ सरकारले चालु आर्थिक वर्षबाट प्याज, लसुन मिसन अभियान सञ्चालन गर्ने बताएको छ ।

प्रदेश ५ का भूमि, व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत श्रीधर ज्ञवालीले तराईका ६ जिल्लामा यो कार्यक्रम लागू गर्ने गरी तयारी भएको जानकारी दिनुभयो । प्याज र लसुन खेती गर्न चाहने किसानका समूहले मन्त्रालयले तोकेबमोजिमको प्रस्तावमा आवेदन दिनसक्नेछन् ।

समूहमार्फत व्यवसायिक प्याज खेती गर्दा एउटा किसानले कम्तीमा ३ कठ्ठामा प्याज खेती गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसरी प्याज लसुन मिसन कार्यक्रम लागू गर्न कृषि ज्ञान केन्द्रले उत्पादन हुने ठाउँ हेरेर क्षेत्र तोक्ने छ ।कार्यक्रम लागू भएका स्थानीय तहका किसानले ज्ञानकेन्द्रमा प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । मन्त्रालय वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत ज्ञवालीले प्याज लसुन मिसनले व्यवसायिक रुपमा प्याज खेती गरेका लुम्बिनी क्षेत्रका किसान लगायत अन्य ठाउँका किसानलाई फाइदा पुग्ने बताउनुभयो ।

नवलपरासीदेखि बर्दियासम्मका तराईमा लसुन प्याज मिसन कार्यक्रम नै सञ्चालन गर्ने, पहाडी जिल्लामा सानो क्षेत्रमा लगाउनेहरुलाई पनि फरक तरिकाले सहयोग गर्ने ज्ञवालीले बताउनुभयो ।गतवर्ष पनि प्याजको अभाव र मूल्यवृद्धिको अवस्था यस्तै थियो । प्याजमा नेपाल परनिर्भर छ । ९० प्रतिशत प्याज बाहिरबाटै आयात गर्नुपर्छ । अहिले भारतबाट आएको प्याज प्रतिकिलो १ सय ३० रुपैयाँसम्म तिरेर उपभोक्ताले किन्नुपरेको छ ।