बन्दाबन्दीको त्रास देखाउँदै धान्नै नसक्ने गरी खाद्यवस्तुमा मूल्यवृद्धि

गाईघाट। गाईघाटलगायत उदयपुरका स्थानीय बजारहरूमा सर्वसाधारणको आर्थिक हैसियतले धान्नै नसक्ने गरी दैनिक उपभोग्य वस्तुमा मूल्यवृद्धि भएको छ । व्यापारीले खाद्यवस्तुदेखि हरियो तरकारीसम्ममा मनपरी ढङ्गले मूल्य लिने गरेपछि आमउपभोक्ता मर्कामा परेका छन् ।

एउटै वस्तुको पनि पसलअनुसार फरकफरक मूल्यमा दैनिक उपभोग्य सामग्री बिक्री गर्दै आएका गाईघाटका व्यापारीले खानेतेलमा १५ देखि २० रुपियाँसम्म बढी रकम लिने गरेको उपभोक्ताको गुनासो छ । उपभोक्ता संरक्षण मञ्च गाईघाटका अध्यक्ष बद्रीप्रसाद काफ्लेका अनुसार व्यापारीले दाल, भटमास, चना, बोडीलगायतका गेडागुडीमासमेत प्रतिकेजी १५ रुपियाँसम्म बढी मूल्य लिने गरेको पाइएको हो ।
उहाँका अनुसार सरकारी निकायको बजार अनुगमन कमजोर हुँदा व्यापारीले त्यसको फाइदा लिँदै १५ देखि २० रुपियाँसम्म बढाएर दैनिक खाद्यवस्तु बिक्री गर्ने गरेको पाइएको छ । त्यसबाहेकका बजारमा दैनिक उपभोग्य चिया, नास्ता, मिठाई तथा फलफूलसमेतमा बढी मूल्य असुल्न थालिएको हो ।

कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम बढ्नसक्ने र त्यसबाट बन्दाबन्दीसमेत हुनसक्ने हल्ला हुन थालेपछि व्यापारीले उपभोक्तालाई हेरेर मनपरी मूल्य लिने गरेको स्थानीयवासीको गुनासो छ । दैनिक उपभोग्य खाद्यवस्तु दाल, गुडागुडी, खानेतेल, हरियो तरकारीमा अत्यधिक मूल्य बढाएर उपभोक्तालाई ठग्ने काम गरिरहेको त्रियुगा नगरपालिका–११, गाईघाट बजारकी उपभोक्ता कमला राउतले बताउनुभयो ।
सरकारी अनुगमन निकाय वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बजारमा बढेको अस्वाभाविक मूल्य नियन्त्रण गर्न कुनै कदम चालेको पाइँदैन । अहिले खानेतेलको मूल्य बढाउनु कारण नभए पनि ठूला व्यापारीले गत वर्षजस्तो बन्दाबन्दी हुनसक्ने हल्लाकै भरमा विभिन्न बहाना बनाएर मूल्य बढाएको उहाँको भनाइ छ ।

महामारीलगायतका अन्य सङ्कटको समयमा ठूला व्यापारीले दैनिक उपभोग्य खाद्यवस्तुमा मूल्य बढाउने गरेको र ठूला व्यापारीले गरेको कालोबजारीको दोष चाहिँ साना खुद्रा व्यापारीलाई लाग्ने गरेको त्रियुगा उद्योग वाणिज्य सङ्घ गाईघाटका सदस्य केदारकुमार थापाले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “ठूला थोक व्यापारीले नै खुद्रा व्यापारीलाई तेलमा बढी मूल्य लिन थालेपछि खुद्रामा उपभोक्ताले बढी मूल्य तिर्नुपरेको हो । ” आफ्नो नाम गोप्य राख्ने सर्तमा गाईघाट बजारका एक किराना व्यापारीले भन्नुभयो, “थोक व्यापारीसँग वास्तविक खरिद बिल माग्दा खुद्रा व्यापारीलाई दिइँदैन । ”

उपभोक्ता र सरकारबीचको तारो बनाउने खेल थोक व्यापारीको हुन्छ । थोक व्यापारीले हामी खुद्रा व्यापारीलाई खरिद बिल नदिँदा सजायको भागेदार साना खुद्रा व्यापारी भएको हुन्छ । वास्तविक खाद्यान्न कालोबजारी भएको हो वा होइन भनेर छानबिन हुँदा ठूला थोक व्यापारीबाट सुरु गरिन्छ । ”

यस सम्बन्धमा सम्पर्क गर्दा उदयपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तुलसीराम सेढाईंले सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा रहेको सरकारी निरीक्षण टोलीले नियमित बजार निरीक्षण गरिरहेको र अनियमितता गर्ने कतिपय पसल सिलसमेत गरेर कानुनी कारबाही अगाडि बढाइएको बताउनुभयो ।
यसबाहेक स्थानीय तहहरूलाई समेत नियमित बजार अनुगमन निरीक्षण गर्ने र मनपरी मूल्य लिएर उपभोक्तालाई सामान बिक्री वितरण गरेको पाइएमा तत्काल कानुनी कारबाही गर्नेसम्मको अधिकार रहेकाले स्थानीय तहहरू पनि यस विषयमा सदैव सचेत रहनुपर्ने स्थिति रहेको प्रजिअ सेढाईंले बताउनुभयो । गोरखापत्रमा खबर छ।