बागमती प्रदेशका साना किसानलाई २ प्रतिशत ब्याजदरमा तीन लाख ऋण दिइने

बागमती प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष ०७७/७८ का लागि बजेट निर्माणलाई अन्तिम चरणमा पुऱ्याएको छ । मन्त्रालयका सचिव डा. योगेन्द्रकुमार कार्कीका अनुसार यसपटक साना किसानलक्षित धेरै कार्यक्रम राखिएका छन् । उनका अनुसार २ प्रतिशत ब्याजदरमा साना किसानलाई तीन लाख रुपैयाँसम्मको ऋण विनाधितो उपलब्ध गराउने गरी बजेट प्रस्ताव गरिएको छ । ‘यो कार्यक्रम ल्याउने विषयमा मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीसँग सहमित जुटिसकेको छ,’ सचिव कार्कीले भने, ‘आगामी आवदेखि यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आए साना किसानलाई कृषि गर्न चर्को ब्याजमा ऋण लिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने विश्वास लिएका छौँ ।’

बागमती प्रदेशले साना किसानलाई लक्षित गरी ल्याएको यो कार्यक्रम नेपालको कृषि क्षेत्रमा नै नौलो हो । यसअघि साना किसानलाई शतप्रतिशतसम्म अनुदान दिने कार्यक्रम ल्याइए पनि पहुँचवाला वर्गले मात्र भोगचलन गरेका कारण दुरुपयोग भएको गुनासो बढेको छ । सचिव कार्कीले थोरै रकम दिन लागेकाले ठूला किसान वा कृषि उद्यमीले यो कार्यक्रममा सहभागिता नजनाउने अपेक्षा राखेको बताए । ‘यो थोरै बजेटको कार्यक्रम भएकाले ठूला किसानले यसमा सहभागी हुने इच्छा देखाउँदैनन् भन्ने लाग्छ । यसबाट साना किसानलाई दिन खोजेको सुविधा पुऱ्याउन सजिलो हुने अपेक्षा राखिएको छ,’ उनले भने ।

उनका अनुसार बागमती प्रदेशका एक सय १९ वटा स्थानीय निकायबाट यो कार्यक्रम परिचालन हुनेछ । वडा कार्यालयले सूचीकृत गरेका किसानलाई सस्तो ब्याजको ऋण उपलब्ध गराइने उनले बताए । ऋण प्रवाहका लागि साना किसान विकास बैंक, कृषि विकास बैंकलगायत बैंकर एसोसिएसनसँग पनि सहकार्यका लागि छलफल अघि बढेको उनले बताए । ‘जिल्ला हुँदै गाउँगाउँसम्म पुगेका बैंकहरूसँग सहकार्य गरेर यो कार्यक्रमलाई सफल बनाउने योजनामा छौँ,’ उनले भने, ‘वडा कार्यालयले सिफारिस गरेका किसानलाई ब्याज सहुलियतमा ऋण दिन प्रदेशले पैसा पठाउनेछ र वडा कार्यालयबाटै वितरण हुने व्यवस्था मिलाउनेछौँ ।’

त्यसैगरी तीनदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्म ऋण लिन चाहनेलाई ५ प्रतिशतसम्म र १५ लाखदेखि एक करोड रुपैयाँसम्म ऋण लिन चाहनेलाई त्योभन्दा बढी तर प्रचलित दरमा सहुलियत हुने गरी ब्याजदर निर्धारण गरेर कृषि ऋण उपलब्ध गराउने योजना बनाइरहेको कार्कीले बताए । ‘बैंकहरूले प्रचलित ब्याजदर लिइहाल्छन् । त्यसैले किसानलाई ब्याज सहुलियत दिनका लागि ३–४ अर्ब रुपैयाँ बजेट चाहिने अनुमान गरेका छौँ । किनभने साना किसानलक्षित कृषि ऋण धेरै नै माग हुने देखेका छौँ,’ कार्कीले भने ।

मन्त्रालयले आगामी आवदेखि दुग्ध किसानलाई दिँदै आएको अनुदान रकम प्रतिलिटर एक रुपैयाँबाट बढाएर तीन रुपैयाँ पुऱ्याउने भएको छ । ‘बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै वार्षिक पाँच लाख मेट्रिक टन दूध उत्पादन हुन्छ । यो संख्यालाई कम्तीमा टिकाइरहन पनि प्रोत्साहन रकम बढाउनुपर्ने देखिएकाले बजेट बढाएका हौँ,’ कार्कीले भने । चालू आवमा दूध किसानलाई अनुदान दिन आठ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको र सबै रकम खर्च नभएकाले आगामी आवमा करिब २० करोड विनियोजन गर्ने योजना रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यस्तो अनुदान वडा कार्यालय र दुग्ध सहकारी संस्थाबाट वितरण भइरहेको छ ।

उन्नत जातको बिउबिजन उत्पादनका लागि प्रदेश कृषि मन्त्रालयले सोझै अनुदानको व्यवस्था गर्ने भएको छ । धान, गहुँ र मकैको उन्नत बिउ उत्पादन गर्ने किसान वा व्यवसायीलाई प्रतिकिलो २० रुपैयाँका दरले अनुदान दिने प्रस्ताव आगामी बजेटमा राखिएको छ । बाँझो खेतलाई उपयोग गर्न चाहने जग्गाधनीलाई प्रतिरोपनी तीन हजार रुपैयाँका दरले अुनदान उपलब्ध हुने भएको छ । ‘लामो समयदेखि बाँझो रहेको जग्गका विषयमा किसानले वडा कार्यालयलाई जानकारी दिने र त्यस्तो बाँझो जग्गामा खेती गर्ने योजनासहित पुग्ने किसानलाई प्रतिरोपनी तीन हजारका दरले वडा कार्यालयबाटै अनुदान उपलब्ध गराउने गरी बजेट प्रस्ताव गरिएको छ,’ उनले भने । प्रदेश कृषि मन्त्रालयले आगामी आवका लागि सात–आठ अर्बको बजेट निर्माण गरिरहेको जनाएको छ ।

युवालाई ४० हजार प्रोत्साहन पुरस्कार

बागमती प्रदेशको कृषि मन्त्रालयले यसपटक नयाँ कार्यक्रमका रूपमा ‘युवालक्षित साना तथा मझौला किसान खाद्य सुरक्षा तथा रोजगार कार्यक्रम’ प्रस्ताव गरेको छ । यो संघीय सरकारको ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’कै मोडालिटीमा कार्यान्वयन हुनेछ । कृषि र पशुपालनमा युवालाई आकर्षित गरी रोजगारी सिर्जनामा सहयोग पुऱ्याउने उद्देश्य राखिएको कार्यक्रमबाट प्रदेशभरमा ४० हजारलाई लाभ दिने उद्देश्य राखिएको छ ।

‘खेतीपाती गर्नेलाई २० हजार र पशुपालन गर्नेलाई ४० हजार रुपैयाँ नगद प्रोत्साहनबापत उपलब्ध गराउने योजना छ,’ कार्कीले भने । पहिलेदेखि नै खेतीपातीमा लागेका वा कृषिमा लाग्न चाहेका नयाँ युवाले यो कार्यक्रमबाट प्रोत्साहन रकम लिन सक्ने व्यवस्था छ । वडा कार्यालय हुँदै गाउँपालिका-नगरपालिकाले गरेको सिफारिसका आधारमा प्रदेश सरकारमातहतको कृषि ज्ञान केन्द्रले खेतीपाती गर्नेलाई र जिल्ला पशुपक्षी अस्पताल तथा विज्ञ केन्द्रले पशुपालन गर्नेलाई नगद प्रोत्साहन रकम दिने व्यवस्था राखिएको छ । नया पत्रिकामा खबर छ।

अजित अधिकारी