भारतले अनुमति नदिँदा साढे २१ हजार टन मल अड्कियो

दिलीप पौडेल
काठमाडौँ : भारतले अनुमति नदिँदा नेपाल आउने करिब साढे २१ हजार टन रासायनिक मल भारतको गुजरात कान्डला बन्दरगाहमा अड्किएको छ। साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले तेस्रो मुलुकबाट खरिद गरेर ल्याएको मल कोलकाता बन्दरगाहमा ठाउँ नभएपछि डाइभर्ट भएर गुजरातस्थित कान्डला बन्दरगाहमा पुगेको थियो।

सरकारले डेढ महिनाअघिदेखि मल ल्याउन भारतीय पक्षसँग अनुमति मागे पनि विभिन्न बहाना बनाएर ल्याउन दिएको छैन। समयमा मल नआउँदा बजारमा मल अभाव भएको छ। धान रोप्ने सिजनमा किसानले मल पाएका छैनन्।

परराष्ट्र मन्त्रालय, भारतस्थित नेपाली दूतावासमार्फत कुटनीतिक पहल गर्दा पनि मल ल्याउने प्रयास सफल हुन नसकेको कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयले जनाएको छ। निरन्तर कूटनीतिक पहल गर्दा पनि मल नछाडेको कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रप्रसाद भारीले जनाए।

सरकारी अधिकारीको ढिलासुस्तीले समयमा मल खरिद नगर्दा बजारमा यसै पनि अभाव छ। त्यही बेला भारतले २१ हजार पाँच सय मल डेढ महिनाभन्दा बढी समयदेखि रोकेर राखेपछि आपूर्तिमा समस्या आएको हो। नेपालले कोलकाता बन्दरगाह प्रयोग गर्दै आएको छ। भारतले मल छाड्ने आश्वासन दिए पनि कार्यान्वयन नभएको कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयका उपसचिव शिरिष पुनले बताए। ‘मल छाड्छौं भनेको हप्तौं भइसक्यो,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म गुजरातमै रोकिएको छ।’

सरकारी अधिकारीको गैरजिम्मेवारपनले नेपालमा बर्सेनि खेतीका सिजनमा मल अभाव हुने गरेको छ। पोहोरको बजेट भाषणमा चालु आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ का लागि रासायनिक मल खरिद गर्न सरकारले १० अर्ब बजेट विनियोजन गरिए पनि किसानले मल पाउन सकेका छैनन्। एक वर्षअघि नै रासायनिक मल किन्न बजेट सुनिश्चित हुँदा पनि मल नपाउनुलाई कतिपयले सरकारी अधिकारीबीचको कमिसन खेल पनि भनेका छन्।

कृषिविज्ञ डा. कृष्ण पौडेलले कमिसनको खेलले किसानले समयमा मल नपाउने गरेको टिप्पणी गरे। ‘बजेटमा व्यवस्था भए पनि कमिसनको डिल नमिल्दासम्म फाइल अघि बढ्दैन,’ पौडेलले भने, ‘कमिसनका लागि बहाना बनाएर सधैं खरिदमा ढिला गरिन्छ।’ तलदेखि माथिसम्म मिलेमतो हुने गरेको उनले बताए। पौडेलको आरोपमा मन्त्रालयका अधिकारी भने समहत छैनन्।

यो वर्ष कोभिड–१९ को कारण भारतमा पनि लकडाउन भए पनि हरेक वर्ष मल अभावको समस्या दोहोरिने गरेको छ। एक वर्षअघि मलका लागि बजेट सुनिश्चित भएर पनि किसानले मल नपाउनु लापरवाही भएको नेपाल कृषक समूह महासंघका पूर्वअध्यक्ष उद्धब अधिकारीले बताए। ‘बजेट सुनिश्चित भएको वस्तु खरिदमा ढिलाइ गर्नु गम्भीर लापरबाही हो,’ अधिकारीले भने, ‘अहिले कोभिडको बहाना बनाए पनि हरेक वर्ष मलको अभाव हुने गरेको छ।’

अनुदानको रासायनिक मल कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले बिक्री गर्दै आएका छन्। कृषि सामग्रीले ७० प्रतिशत र कर्पोरेसनले ३० प्रतिशत बिक्री गर्छ। बर्खे सिजनमा धान, तरकारी, मकै, कोदोको लागि करिब ९० हजार मेट्रिक टन रासायनिक र ७० हजार टन डिएपी मल आवश्यक पर्छ। दुई कम्पनीले ठेक्का गरेको एक लाख २१ हजार टन मल समयमा नल्याउँदा बजारमा मलको अभाव भएको दाबी गरेका छन्। यो वर्ष चार लाख ५० हजार मेट्रिक टनमध्ये तीन लाख ४० हजार आइसकेको मन्त्रालयको दाबी छ। एक लाख १० हजार टन रासायनिक मल आउन बाँकी छ।

सरकारले रासायनिक मलमा अनुदान दिने गरेको छ। युरियामा ६५ देखि ७० प्रतिशत, डिएपीमा २५ देखि ३० प्रतिशतसम्म, पोटासमा ३० देखि ३२ प्रतिशतसम्म अनुदान दिन्छ। युरियाको बिक्री मूल्य प्रतिकिलो १४ रुपैयाँ, डिएपीको ४३ रुपैयाँ र पोटासको ३१ रुपैयाँ कायम गरिएको छ। यो सीमा क्षेत्रको मूल्य हो। रक्सौलबाट मुलुकका अन्य ठाउँमा लाग्ने ढुवानी भाडा जोडेर बिक्री गरिन्छ।

कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङका शाखाले हरेक जिल्लामा त्यहाँका सहकारीलाई मल बिक्री गर्छन्। सहकारीले किसानलाई बिक्री गर्ने गरेका छन्। हरेक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा मल आपूर्ति व्यवस्थापन समिति छ। उनीहरुले जिल्लामा पुगेको मलका आधारमा कोटा बाँडेर बिक्री गर्छन्।

सरकारले मलमा हरेक वर्ष बजेट बढाउँदै लगेको छ। पाँच वर्षको अवधिमा रासायनिक मलका लागि विनियोजन गरेको बजेट करिब दोब्बर वृद्धि गरेको छ। आव ०७२÷७३ मा रासायनिक मल खरिदका लागि पाँच अर्ब ६७ करोड ३८ लाख विनियोजन गरेकोमा चालु आवमा १० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको भाउ बढेकाले हरेक वर्ष बजेट बढाउँदै लगेको छ। सरकारले बजेट भाषणमा आगामी आव ०७७÷७८ का लािग रासायनिक मलको लागि ११ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।

सरकारी अधिकारी भने लकडाउनले ढुवानीमा समस्या भएकाले आपूर्तिमा कठिनाइ भएको दाबी गर्छन्। मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिबहादुर केसीले खरिद गरेको मल भारतमा अड्किएकाले अभाव भएको बताए। ‘लकडाउनका कारण भारतमा मल अड्कियो,’ केसीले भने, ‘ढुवानीमा समस्या भएकाले बजारमा अभाव भएको हो।’ महामारीको बेला भएकाले सरकारलाई दोष लगाउन नमिल्ने उनको तर्क छ।

सरकारले जिटुजीबाट मल खरिद गर्ने बताउँदै आए पनि ग्लोबल टेन्डरबाट खरिद गर्ने गरेको छ। पूर्वकृषि सचिव सुरोज पोखरेल मल खरिदको अहिलेको मोडल परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउँछन्। जसरी नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गरे जस्तै मलमा पनि यही विधि अपनाउनुपर्ने बताउँछन्। ‘भारतमा बढ्दा बढ्ने र घट्दा घट्ने संयन्त्रको विकास गर्नुपर्छ,’ पोखरेलले भने। आगामी वर्षका लागि अघिल्लो वर्ष नै खरिद गरेर भण्डारण गरेर राख्नुपर्ने बताए। ‘रासायनिक मलमा भण्डारण गर्ने स्थानको पनि अभाव छ,’ पोखरेलले भने, ‘भण्डारणस्थल बनाउने विषयमा सोच्नुपर्छ।’ नागरिक दैनिकमा समाचार छ।

रासायनिक मलमा विनियोजित बजेट
आर्थिक वर्ष रकम (रु.) खरिद परिमाण (मेट्रिक टन)
०७२/७३ ५ अर्ब ६७ करोड ३८ लाख २,८७,४२९
०७३/७४ ४ अर्ब ७४ करोड २९ लाख ३,०७,७७१
०७४/७५ ४ अर्ब ६२ करोड ५० लाख ३,३४,९८८
०७५/७६ ८ अर्ब ९९ करोड ९६ लाख ३,५८,०००
०७६/७७ १० अर्ब
स्रोत: कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय