कृषिको सशर्त कार्यक्रम कार्यान्वयन नभए अनुदान रोकिने

कृषि क्षेत्रका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिएको सशर्त बजेट अन्य क्षेत्रमा खर्च गर्न नपाइने भएको छ । सशर्त खर्च गरेको रिपोर्ट चार चार महिनामा बुझाउनु पर्ने र नबुझाए रकम समेत नपाउने भएका छन् ।

कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयको प्रस्ताव अनुसार मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सशर्त वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत् पठाइएका कार्यक्रमहरूको प्राविधिक कार्यसञ्चालन प्रक्रिया, रिपोर्टिङ तथा तथ्यांक व्यवस्थापनका शर्तहरू पारित गरेको छ।

विगतमा कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयले सशर्त पठाएको रकम पनि दुरुपयोग भएकाले रोक्नका लागि कार्यविधि ल्याइएको हो । संघबाट सशर्त अनुदानमा गएका आयोजनाहरु, परियोजनाहरु जुन शर्तमा गएका छन् त्यही शर्त बमोजिम नै कार्यान्वयन हुनु, त्यसलाई संशोधन गरेर त्यो कार्यक्रम र बजेट अन्यत्र नहोस् भन्नका लागि यो निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको सरकारका प्रवक्ता डा युवराज खतिवडाले बताए ।

त्यसरी पठाइएको रकमको वित्तीय र भौतिक प्रगति, चौमासिक रुपमा सशर्त अनुदान पठाउने मन्त्रालयलाई बुझाउनुु पर्ने, त्यस्ता आयोजनाहरुको नियमित अनुमगन गर्नुपर्ने र त्यस्ता आयोजनाको कार्यान्वयन प्रगति नबुझाउने निकाय वा संस्थालाई अर्को निकासा रोक्न पनि सकिने समेतको व्यवस्था गरिएको जानकारी गराएका हुन् ।– कारोबार