आगामी कृषि बजेट अनुदानमा केन्द्रीकृत

काठमाडौँ: आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि कृषि क्षेत्रको बजेटमा भारी कटौती भए पनि अनुदान रकममा भने बृद्धि गरिने भएको छ । एसोसिएसन अफ नेपाली एग्रिकल्चरल जर्नालिस्ट्स (अनाज) ले आयोजना गरेको भर्चुअल कार्यक्रममार्फत कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सहसचिव हरिबहादुर केसीले सो विषयमा जानकारी गराएका थिए ।

आगामी आवका लागि झन्डै चार प्रतिशत अर्थात् रु ३६ अर्ब २३ करोडको बजेट विनियोजन हुने भए पनि झन्डै ४० प्रतिशत तथा रु १४ अर्ब रकम कृषि अुनदानमा उपलव्ध हुने भएको छ । आगामी आवको सरकारको आम्दानी र खर्चको विवरण (बजेट) जेठको १० गतेभित्र सार्वजनिक गरि सक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । गत आवमा कृषि क्षेत्रका लागि रु ३७ अर्ब ४० करोड २० लाख विनियोजन गरिएको थियो । विनियोजन गरिएको रकम भन्दा आगामी आवका लागि रु एक अर्ब १७ करोड २० लाख कम हुने भएको छ ।

आगामी महीना प्रस्तुत हुने बजेटमा कृषि क्षेत्रका लागि कुनै नौलो कार्यक्रम नहुने तर अनुदानमा ठुलै हिस्सा विनियोजन हुने सहसचिव सुवेदीले जानकारी दिए। मन्त्रालयले कुल बजेटको झन्डै २६ प्रतिशत अर्थात् रु ११ अर्ब युरीया, डिएपी र पोटास मलमा किसानलार्ई अनुदान दिइने भएको छ । नेपालको कृषिमा सबै प्रकारका रासायनिक मल गरी झन्डै ७० लाख मेट्रिकटन आवश्यक पर्छ ।

त्यसैगरी नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) का लागि झन्डै रु चार अर्ब प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजनाका लागि रु तीन अर्ब २१ करोड विनियोजन हुने भएको छ । विनियोजन भएको उक्त रकम नेपालभर सञ्चालन भइरहेका जोन, सुपर जोन, पकेट र ब्लकमा खर्च हुन्छ ।

वित्तिय बजेट व्यवस्थापनतर्फ रु एक अर्ब ६० करोड छुट्याइएको छ । यसबाहेक, स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारका लागि क्रमशः रु पाँच अर्ब ५० करोड र रु सात अर्ब ५० करोड रहेको छ । कृषि तथा पशुपक्षी विभागअन्तर्गत रु तीन अर्बको बजेट छुट्याइएको छ । त्यस्तै बीमातर्फ रु एक अर्ब र उखु अनुदानमा रु एक अर्ब छुट्याइएको छ ।

यसै वर्ष सरकारले पशुजन्य उत्पादन र माछामा आत्मानिर्भर भएको घोषणा गर्दैछ । गत वर्ष कुखुराको मासु र अण्डामा आत्मानिर्भर भएको घोषणा गरिसकिएको छ । गत आवमा परिकल्पना गरिएको भूमि बैंकको स्थापनालाई निरन्तरता, किसान पहिचान कार्यक्रम, केही वर्षदेखि रोकिएको उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार, खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरता, उन्नत जातका धान, मकै बालीका लागि बजेटमा व्यवस्था हुने भएको छ ।

सरकारले कृषिको आधुनिकिकरण, व्यवसायीकरण र यान्त्रिकीकरणमार्फत आगामी पाँच वर्षभित्र कृषिको दिगो विकास गरी कृषिमा आत्मनिर्भर बन्ने योजना अघि सारेको भए पनि आयात घट्न सकेको छैन । भन्सार विभागका अनुसार यस आवको पहिलो छ महीनामा भारतबाट ३० करोड र अमेरिकाबाट सात लाख ३३ हजार किलो चामल नेपाल भित्रिएको छ । त्यस्तै ३३ करोड किलो मकै भारतबाट भित्रिंदा २४/२४ लाख किलो दक्षिण अमेरिकी देश ब्राजिल, अर्जेन्टिना र तीन लाख ५० हजार किलो दक्षिण अफ्रिकाबाट आयात भएको छ ।

कृषि गणना २०६८ ले नेपालको प्रमुख खाद्यान्न बाली धान छ, मकै १२, गहुँ छ, कोदो १९ र फापरमा ४० प्रतिशतले उत्पादनमा गिरावट आएको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ । त्यसैगरी जौँ ३५, तोरी १३ र कोषे बालीमा २१ प्रतिशतले उत्पादन घटेको छ ।

कृषि विज्ञ कृष्ण पौडेलले उत्पादन घट्नुको मुख्य कारण भूमिको खण्डीकरण, खेतीयोग्य जमीन बाँझो हुँदै जानु र खेतीमा आश्रित महिला वर्ग शहर पस्नुलाई प्रमुख कारण मानेका छन् । विसं २०५८ को कृषि गणनाले एक करोड १० लाख कित्ता खेतीयोग्य जग्गा खण्डीकरण भएकामा २०६८ सालको कृषि गणनासम्म पुग्दा सो संख्या बढेर एक करोड २० लाख कित्तामा टुक्रिएको उल्लेख छ । कुल खेतीयोग्य ३० लाख हेक्टरमध्येमा १० लाख हेक्टर जग्गा बाँझो रहेको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।

सरकारले हरेक वर्षको बजेटमा बाँझो जमिनको अधिकत्म उपयोग गरी उत्पादन दोब्बरले वृद्धि गरी खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्ने, भूमिहिन तथा सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुने बताउँदै आएको छ । नेपालमा भूमिहिन तथा साना किसानको संख्या ४० लाख रहेको अनुमान छ । रासस